क्रमभंगताको बाटोमा वाग्मती सरकार !

नेपालमा क्रमभंग शब्द सापेक्षित रुपमा कम्युनिष्टले बढी प्रयोग गर्ने गर्छन् । तर, यो कम्युनिष्टलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शब्द नभएर मानवजातिको अग्रगतिका लागि अपरिहार्य नियम हो । क्रमभंगताको अर्थ, पुरानो छोड्ने र नयाँ अँगाल्ने हो, चाहे त्यो बिचार, दृष्टिकोण होस् वा नीति, प्रणाली वा कार्यशैली । मानवजातिको उत्पत्ति र श्रृंखलावद्ध विकासका चरण हेर्ने हो भने चरण–चरणमा तत्कालीन मूल्य–मान्यताको क्रमभगंताले नै आजको आधुनिक मानव जीवन सम्भव भएको हो । यसर्थ, क्रमभंगता कुनै कम्युनिष्टको पेवा शब्द नभएर विकास र अग्रगतिको अनिवार्य शर्त हो ।

हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेकै छौ, नेपालमा पटक–पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुगेका छौं । हाम्रो अबको लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था हो, जसलाई संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ । यसरी हेर्दा राजनीतिक व्यवस्थामा आवश्यकीय क्रमभंगता हुँदै आयो तर देश विकासमा चाहिँ किन क्रमभंगता भएन ? हामी कहाँ चुक्यौं ? यो एक शसक्त प्रश्न हो । मुलुकको समृद्धिका लागि यो प्रश्नको वस्तुगत उत्तर नखोजी धरै छैन ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउनु एउटा ठूलो राजनीतिक क्रमभंगता थियो । परन्तु, त्यो आयो । तर, व्यवस्थामा क्रमभंगता भए तापनि हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र विकासको तौरतरिका, दृष्टिकोण र प्रयोगमा भने परम्पराकै निरन्तरता भयो । यसको अर्थ हुन्छ, सामाजिक, आर्थिक र विकासको सवालमा भने हामीकहाँ पुरानो नीति, मुल्य–मान्यता र मानसिकताकै निरन्तरता हुन पुग्यो । राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै सामाजिक, आर्थिक र विकासमा पनि क्रमभंगता जरुरी थियो, तर त्यसो हुन सकेन । व्यक्तिगत लाभमा सीमित परम्पराकै निरन्तरता भयो । अर्थात्, यो भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकुल फेरी पनि काम हुन सकेन । यो नै नेपाल गरिब देश हुनुको प्रमुख कारण हो ।

मानव समाजको अग्रगती र देशको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वार्थले ओतप्रोत भएको हरेक सेकेण्ड परिणाम दिने घडीको सेकेन्ड सुईजस्तो चलायमान सरकार अपरिहार्य सर्त हो । चलायमान सरकारका लागि परिणाममूखि नीति, तदारुक कर्मचारीतन्त्र एवम् समृद्धि र अग्रगतिको हुट्हुटी भएको राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । कम्तिमा यि तीनवटा पक्षको सामुहिक प्रयत्नले मात्र निश्चित समयमा सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध देश बनाउन सकिन्छ ।

बिडम्वना, नेपालमा अपवादबाहेक यी तीनवटै कुराको अभाव खड्कियो । गरिब, किसान, मजदुर, बरोजगारलगायत राज्यबाट बहिष्करणमा परेको वर्ग–समूदायको आँखाबाट हेर्दा आज पनि देश अत्यासलाग्दो अवस्थामा छ । कमजोर सुशासन, अर्थात् भ्रष्टाचार, गैरकानुनी कृयाकलाप, सीमित वर्गको राज्यका स्रोत–साधनमा बर्चस्व इत्यादिले गर्दा देशको चित्र उराठलाग्लो देखिन्छ । प्रक्रियाउन्मूख नीति र अवैज्ञानिक प्रणालीको परिणाम केही उत्सुक राजनीतिक नेतृत्व पनि प्रकारान्तरमा निराश नै हुनु परिरहेको छ । नेपालको वर्तमान चित्रको शाराशंमा ब्याख्या यही हो । परन्तु, अन्धकारमा जुनकिरी भनेजस्तो बागमती प्रदेश सरकार केही उदाहरणीय काम गर्न अग्रसर देखिएको छ ।

मानव समाजको अग्रगती र देशको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वार्थले ओतप्रोत भएको हरेक सेकेण्ड परिणाम दिने घडीको सेकेन्ड सुईजस्तो चलायमान सरकार अपरिहार्य सर्त हो । चलायमान सरकारका लागि परिणाममूखि नीति, तदारुक कर्मचारीतन्त्र एवम् समृद्धि र अग्रगतिको हुट्हुटी भएको राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । कम्तिमा यि तीनवटा पक्षको सामुहिक प्रयत्नले मात्र निश्चित समयमा सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध देश बनाउन सकिन्छ ।

राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार नागरिकमा उत्साह र आश जगाउने हिसाबले कार्यसम्पादनमा फरक ढंगले अग्रसर भएको छ । नीतिगत पुर्नसंरचनासहित समृद्ध बागमतीको बैज्ञानिक खाकासहित पाण्डे नेतृत्वको सरकार अगाडि बढेको छ । अर्थात्, बागमती प्रदेशसरकारले विकासमा क्रमभंगता ल्याई इतिहास रच्ने जमर्को गरिरहेको छ ।

पाण्डेले क्रमभंगताको पूर्वतयारी स्वरुप विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर सल्लाहकार टिम बनाएका छन् । सल्लाहकारमा फरक पार्टीको मान्छेसमेत राखेका छन् । इन्जिनियरको नेतृत्वमा चुस्त सचिवालय छ । मेरो उहाँसँगको सहकार्यका दौरान उहाँमा बागमती प्रदेशमा तीव्र विकास गरी नमूना प्रदेश बनाउने ठूलो हुट्हुटी अनुभव गरेको छु । क्षेत्रगत विज्ञसँगको परामर्श, टिमवर्क, समस्याको पहिचान र त्यसको बैज्ञानिक निराकरण, परिणामकेन्द्रित पहल र प्रदेशको अग्रगतिका लागि निरन्तरको प्रयास उहाँको पहिचान बनेको छ ।

पाण्डे नेतृत्वमा रहेको बागमती प्रदेश सरकारले नेपालमै पहिलोपटक स्मार्ट सरकारको अवधारणा बागमतीमा लागू गर्दै छ । बागमती प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने उद्देश्य अनुरुप त्यसको सुरुवात यातायात क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनबाट गरिँदैछ । संविधानले नै परिकल्पना गरेको समाजवाद हासिल गर्न नेपालमै पहिलो पटक वडा तहबाटै समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सरकार अग्रसर भएको छ । श्रम बजारको मागलाई पहिचान र पर्याप्त दक्ष जनशक्ती उत्पादन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न भोकेसनल ट्रेनिङ सञ्चालन पनि बागमती सरकारको अर्को अनुकरणीय प्रयास हो ।

राजनीतिक नेतृत्व होस् वा कर्मचारी, नेपालजस्तो गरिब देशलाई सामाजिक आर्थिक रुपमा माथि उठाउन हरेक क्षेत्र र संस्थाको नेतृत्व इनिसिएटर बन्नु पर्दछ । उसले सम्भवभित्र असम्भव होइन, असम्भवभित्र सम्भावना खोज्नु पर्दछ । देशकाप्रतिको उसको दायित्व पनि यही हो र विज्ञान पनि यहीँ हो । यो नै क्रमभंगता अर्थात् अग्रगतिको सूचक हो ।

व्यक्ती होस् वा राज्य, यदि उ कमजोर छ भन्ने यो बुझ्न पर्दछ कि उसले नयाँ गर्ने आट गरेन । अर्थात्, पुरानोलाई छोड्नै सकेन, निरन्तरताको निरन्तरतामै हरायो । सामान्यतः नियम यो हो कि इनपुट टु आउट हुन्छ । यसलाई हाम्रो चलनचल्तिको भनाइमा भन्दा जे रोप्यो, त्यही फल्ने हो । कागतीको बिउ रोपेर स्याउ फल्दैन । ठिक त्यस्तै, समृद्धि हासिल गर्न पहिले समृद्धिको बिउ रोप्नुपर्ने हुन्छ । समृद्धिको बिउ पहिले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेको मानसिकतामा अंकुराउनु पर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व होस् वा कर्मचारी, नेपालजस्तो गरिब देशलाई सामाजिक आर्थिक रुपमा माथि उठाउन हरेक क्षेत्र र संस्थाको नेतृत्व इनिसिएटर बन्नु पर्दछ । उसले सम्भवभित्र असम्भव होइन, असम्भवभित्र सम्भावना खोज्नु पर्दछ । देशकाप्रतिको उसको दायित्व पनि यही हो र विज्ञान पनि यहीँ हो । यो नै क्रमभंगता अर्थात् अग्रगतिको सूचक हो ।

परिणामबिहीन हुनुको अर्थ गतव्यविहीन हुनु हो । जसले आफ्नो गन्तव्य निर्धारण गरेको छैन, उ कसरी गन्तव्यमा पुग्छ ? त्यसकारण, आफू कहाँ छु, कहाँ पुग्ने, कसरी पुग्ने र कहिले पुग्ने सफलताका लागि स्पष्ट खाका हुनुपर्दछ । गन्तव्यले गतिको माग गर्दछ भने गतिले गन्तव्यको । यसर्थ, गतब्यबिहीन भएपछि स्वतः गतिबिहीन भइन्छ । गतिबिहीन भएपछि स्वतः परिणामबिहीन हुन पुगिन्छ । नेपालको विकास र समृद्धिको सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफ पनि यही तथ्यसँग अन्तरनिहीत छ ।

अपितु, गति र परिणामबिहीनता माथि चुनौती खडा गर्दै त्यसलाई बागमती प्रदेश सरकारले तोड्ने प्रयास गरिरहेको छ । परिणाममूखि सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले क्षेत्रगत विज्ञलाई छेउमा राखेर बागमती प्रदेश सरकारको समृद्धिको बैज्ञानिक खाका कोरिरहेका छन् ।

यो सत्य हो कि, समयमा गन्तब्मा पुग्ने जम्मा दुईवटा मात्र तरिका हुन्छ । सबेरै हिँड्ने वा सबेरै हिँड्न नसके गति बढाउने । यसमध्ये हामीसँग अब अन्तिम अर्थात् गति बढाउने विकल्प मात्र बाँकी छ । त्यसका लागि नीतिगत पुर्नसंरचनामार्फत् प्रकृया होइन, परिणामको ग्यारेन्टी र कर्मचारीतन्त्रको तदारुकता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । हाजिर गर्न कार्यालय जाने र तलबका लागि जागिर खाने कर्मचारीतन्त्र र चुनाबबाट चुनाबसम्मको राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञलाई जरुर निरुत्साहित गरी देशका लागि जागिर खाने र राजनीति गर्ने जवर्जस्त परिस्थिती निर्माण गरिनुपर्दछ । यो नै निश्चित समयमा समृद्धिको गन्तब्य हासिल गर्ने उपाय हो ।

मार्क जुकरबर्गले भनेका छन्,– ‘विशाल आवश्यकता भनेको विशाल अवसर हो ।’ जुकरबर्गले भनेजस्तै बागमती प्रदेश सरकारले विकासको आवश्यकतालाई अवसरका रुपमा लिँदै उदाहरणीय पहल लिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको यो उदाहरणीय प्रयासबाट अन्य प्रदेशले पनि सिक्ने कि ?