देउवा–प्रचण्ड याचनापत्रमा निर्वस्त्र भएका तीन कूटनीतिक बिजोक !

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै आफू र प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई एमसीसी पास गर्ने बारेमा पत्राचार गरेको ‘ब्रेकिङ न्यूज’ दिएका थिए । देउवाले योजनाबद्ध रुपमा भनेका थिए वा चिप्लिएका हुन्, जे भए पनि बेलायतबाट फर्किने क्रममा एयरपोर्टमै उनले एमसीसीमा आफूहरुले पत्र पठाएका खुलासा गरिसकेका थिए ।

हत्तपत्त बोल्न रुचि नराख्ने देउवाले सार्वजनिक रुपमा बोलेर यस्तो रोचक जानकारी दिएपछि सत्ता गठबन्धनका अन्य तीन दल छक्क परेका थिए । सत्तामा छन् पाँच दल । पाँच दलका पाँच प्रमुख छन् । तर, पत्र गयो दुईजना दलका प्रमुखको मात्रै । नेकपा सरकार हुँदादेखि एमसीसी विरोधीको छबी बनाएका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीले पत्रै लेखेर पठाएको भनेपछि आपत आइपर्यो ।

दोहोरो कुराकानी गरेर अलमल सिर्जना गर्न सफल उनले ‘इन्द्रेणी’ कार्यक्रमका सदस्यहरु भएको एक जमघटमा पत्रबारेमा बचाउ गर्दै माओवादीका नेता शक्ति बस्नेतसँगै बसेर भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले एउटा कहाँ बोल्दिनु भएछ । प्रचण्ड र मैले चिठी पठाइसकेको छौँ भनेर । देशैभरि साथीहरुमा तरंग पैदा भको छ । हामीले त्यस्तो चिठी पठाएको हैन । पछि प्रधानमन्त्रीले नै त्यस्तो भनेको त हैन भनेर आफैंले सच्याउनु भएको छ ।’

प्रचण्डले भनेको जस्तै ‘प्रधानमन्त्रीले नै त्यस्तो भनेको त हैन भनेर आफैंले सच्याउनु भएको’ कतै देखिएको छैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्री सचिवालयकै समन्वयमा देउवा र प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयमा एमसीसी अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर लेखेको २०७८ असोज १३ (सन् २०२१ सेप्टेम्बर २९)मा लेखेको पत्र चाहिँ हिजो (आइतबार) सार्वजनिक डोमेनमा एकाएक देखियो ।

आइतबार पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड सचिवालयबाट प्रचण्डपुत्री गंगा दाहालको फेसबुबाट स्पष्टीकरण आयो । लामो स्पष्टीकरणमा एक ठाँउमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनैतिक पहललाई गलत रुपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यकरुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्छौं भनेर पत्रै नपठाएको कुरा पत्र पठाएको दस्तावेज आएपछि स्वतः खण्डन भएपछि सचिवालयले पत्र पठाउनुलाई ‘कूटनैतिक पहल’ गरेको भनेको छ । तर, सचिवालयकै शब्दमा भनिएको कूटनैतिक पहल मान्ने आधार पत्रमा पोखिएका शब्दहरुलाई हेर्दा गैरकूटनीतिक देखिन्छ ।

बरु कूटनीतिकभन्दा अनुनय विनयपत्र वा याचनापत्र भन्न सुहाँउदो छ पत्रको भाषा । त्यसैले यसलाई नेपाल प्रेसले याचनापत्र भनेर भावानुवाद नै प्रकाशन गरिसकेको छ । नेपालमा एमसीसीको पक्षमा मतहरु छन् । एमसीसीको विपक्षमा मतहरु छन् । यसमा कसैको पनि एकमत हुँदैन ।

तर, नेपाल सरकार, नेपालको प्रधानमन्त्री र नेपाली नेताहरुको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संचार हुने भाषा र कूटनीतिक शैलीको स्तर राम्रो हुनुपर्ने कुरामा भने सबैको एकमत हुन्छ । यस मामिलामा देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको पत्र अत्यन्तै कमजोर छ । कमजोरमात्र छैन मुलुकको लागि लज्जास्पद पनि छ ।

देउवा र प्रचण्डको याचनापत्रलाई तीन बुँदामा चर्चा गरौँः

१. ‘असमान’ हैसियतको पत्र

सन् १९५० जुलाई ३१ (२००७ साउन १६) मा भारतसँग भएको सन्धिदेखि सन् १९२३ डिसेम्बर २१ (१९८० पुष ६)मा भएको नेपाल अंग्रेज सन्धि दुवैलाई नेपाली इतिहासकार र प्राज्ञिक व्याक्तित्वहरुले असमान सन्धि मान्छन् । असमान मान्ने सन्धिका बुँदाहरुलाई लिएर मात्रै छैन, हस्ताक्षरकर्ताको अनुहार हेर्दा पनि छ ।

जस्तै सन् १९२३ को सन्धिमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर र बेलायती आवासीय दूत सर विलियम फ्रेडरिक क्राभेर्स ओ कोन्नरले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् १९५० को सन्धिमा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरे । जसरी बेलायती आवासीय दूत र भारतीय राजदूतले आफ्नो देशबाट सन्धि गर्ने अख्तियारी लिएर हस्ताक्षर गरे, ठीक त्यसैगरी नेपाल सरकारले दूत वा राजदूतकै वरीयताको समकक्षी राखेर सन्धि गर्न सक्थे । त्यहीं नगरेकोले आजसम्म असमान भनिँदै आएको छ ।

हुन त एमसीसीलाई सन्धि हैन भनिएको छ । तर, एमसीसी जस्तो एक परियोजनाको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीले याचनापत्र पठाउनु कूटनीतिक हैसियत गुमाउनु नै हो । एमसीसीसँग जोडिएको सरकारी निकायबाटै सरकार र गठबन्धनको स्वीकृति लिएर पठाउन सकिने पत्र प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले पठाएर आफ्नो वजन घटाए, मुलुकको इज्जत, इमान र प्रतिष्ठामा पनि एक धक्का दिए ।

यसलाई एक प्रकारको लम्पसारवाद नै भन्न सकिन्छ ।

२. गठबन्धन घटकहरुको अपमान

अहिलेको सरकार पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेको हो । यस गठबन्धनलाई सत्तामा पुर्याएको चाहिँ जनताले भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशको परमादेशले हो । संसदले सरकार गठन गरेको होइन, अदालतले घण्टा तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि बनेको सरकार हो ।

सत्ता गठबन्धनमा पाँचमध्ये एमसीसीलाई दुई घटकका प्रमुखले पत्र लेखे । पत्रको छ बुँदे याचनाको बुँदा नम्बर एक र तीनले गठबन्धनमै छलफल र सहमति नभइकन देउवा र प्रचण्डले पत्र पठाएको देखिन्छ ।

जस्तै बुँदा नम्बर एकमा लेखिएको छ, ‘एमसीसीबाट प्राप्त भएको प्रष्टीकरणको गठबन्धनका घटकसँग छफलफल गरेर हाम्रा पार्टी सदस्यहरुलाई जानकारी गराउँछौँ ।’ यो बुँदाले पत्र पठाउने समयसम्म एमसीसी बारेमा गठबन्धनमै छलफल नभएको र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई मनाउन नसकेको भन्ने देखिन्छ । यसले एकातर्फ गठबन्धन र पार्टी नेता–कार्यकर्ता दुवैलाई मनाउन देउवा र प्रचण्ड असफल भएको याचना देखाउँछ ।

बुँदा नम्बर तीनमा लेखिएको छ, ‘गठबन्धनका घटकहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको एमसीसी अनुमोदनका बारेमा सकरात्मक धारणा बनाउनेछौँ ।’ यो बुँदाले कुनै परिपक्कव कूटनीतिक कदमभन्दा पनि खुद्रा मसिना कामहरुको समेत प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले विदेशीलाई कसरी पत्रै लेखेर अनुनय गर्दा रहेछन् भन्ने देखाउँछ ।

यी दुई बिजोग बुँदाहरु लेख्नुभन्दा कि गठबन्धनका सबै घटकको संयुक्त प्रतिबद्धता वा त्यो नभएर मुख्य घटकका दुई प्रमुख देउवा र प्रचण्डले पाँच महिनाभित्र अनुमोदन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता मात्रै राखेको भए कूटनीतिक कोणमा कम लज्जाको विषय हुन्थ्यो । बुँदा नम्बर दुई र चारमा सरकारी स्रोत प्रयोग गरेर एमसीसीका बारेका ‘भ्रम’हरु निवारण गर्ने झनै लज्जाको कुरा हो । देउवा र प्रचण्डले एससीसीसँग कुन स्तरमा झुकेर कुरा गरेको रहेछन् भन्ने यी बुँदाले बुझाँउछ ।

३. सभामुखकै गैरसंसदीय खेलको खुलासा

दुनियाँभर संसदीय प्रस्तावको आफ्नै तौरतरिकाहरु हुन्छन् । त्यसमा संसदीय नियमावली महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, एमसीसीलाई देउवा र प्रचण्डले पठाएको पत्रको अन्तिम बुँदा हेर्ने जोकोही नेपालको संसदीय परम्परा नियम कानूनले भन्दा सभामुखले निगाहमा चल्छ भन्ने देखाउँछ ।

बुँदा सातमा भनिएको छ, ‘जतिसक्दो चाँडो संसदमा एससीसीको अनुमोदन गर्नलाई सभामुखलाई संयुक्त आग्रह गर्ने ।’

सभामुख अग्नी सापकोटा को हुन्, जसलाई कुनै प्रस्ताव सदनमा टेबल गर्न प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा उनकै पार्टी अध्यक्षले आग्रह गर्नुपर्ने ? के नेपालको संसद संविधान, कानून र आफ्नै नियमावलीबाट होइन, सभामुखको हैकमले चल्ने हो ?

बुँदा सातले यस्ता प्रश्न जन्माउँछन् । हुन त माओवादीले कारबाही गरेका सांसदलाई तत्काल र एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई कारबाही नगरेर नेकपा एस दर्ता गर्न सक्रिय सहयोग गरेका सभामुख सापकोटाले प्रचण्डकै आग्रहमा सदन चलाउने कुरा नेपालमा जगजाहेर छ ।

झलनाथ खनालले पटक–पटक भन्ने गरेका छन्– प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्र पनि एमसीसी संसदमा टेबल हुँदैन । त्यसका लागि गेट पास चाहिन्छ । गेट पास भनेको सभामुख हो । प्रचण्ड–माधवको निर्देशनमा सभामुखले संसद बैठक १० दिन धकेलेको उनले नै स्वीकार गरिसकेका छन् ।

तर, त्यही कुरा पुष्टि गर्दै विदेशी संस्थामा दस्तावेजीकरण हुनेगरी प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको पत्र जानु नेपाली कूटनीतिको भद्दा उदाहरण हो । नेपालको सदन कसरी चल्छ भन्ने एक नजिर देखाउनु हो ।

पत्र नै पठाएको छैन भन्ने प्रचण्डको दाबी खण्डित गर्न सार्वजनिक गरिएको पत्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि नराम्ररी एक्सपोज गरेको छ, जुन कूटनीतिक वृत्तमा लज्जाको विषय हो ।