सिमेन्ट उद्योगीको बचाउमा निजी क्षेत्र, मुद्दाको विरोधमा तीन संगठनको साझा विज्ञप्ति

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने तीनवटा छाता संगठनले सिमेन्ट उद्योगीमाथि अख्तियारले लगाएको भ्रष्टाचार मुद्दाप्रति विरोध जनाएका छन् । अख्तियारको मुद्दाले समग्र निजी क्षेत्रलाई नै हतोत्साही तुल्याएको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड-१९ महामारीबाट विस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेका छन् । यसले नेपालमा लगानी प्नवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा निजी क्षेत्र गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।’

आयात प्रतिस्थापन, लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्टको मागमा उच्च वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ११ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

‘नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

विभिन्न देशहरूले कोभिडपश्चात निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि प्याकेजहरू ल्याइरहेका बेला नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘यसले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत रहन सम्वन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उद्योगहरूले लिएको अनुमतिभित्र रहेर चुनढुंगा उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटक-पटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिबाना लगाउने काम भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

‘खानी तथा भूगर्भ विभागले आन्तरिकरुपमा गर्ने अध्ययन उद्योगीको जानकारीमा आउने विषय होइन । मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठिक होइन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणलाई गति दिन सरकारले नै उद्योगीलाई पटक-पटक बोलाएर उत्पादन यथासक्य बढाउन भनिएको विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ । सरकारकै अनुरोधका कारण उद्योगीहरूले आआफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अधिकतम उत्पादन गर्न चुनढुंगा उत्खनन् गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिइ एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानूनी बाटो अबलम्बन गर्नुको साटो सीधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास रहेको तीन संगठनको बुझाइ छ ।

‘कानूनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् ।