माइनिङ स्किम नमान्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्न लेखराजले गरेको त्यो परिपत्र (माइन्युटसहित)

काठमाडौं । पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर भएको ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडालाई उन्मुक्ति दिएकोमा कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला उनीहरुले गरेको एउटा निर्णयका कारण मुद्दा नचलेको खुलेको छ ।

आयोगले अवैध चुनढुंगा उत्खनन् गर्ने सिमेन्ट उद्योग र खानी तथा भूगर्भ विभागका उच्च अधिकारी समेतलाई विपक्षी बनाएर डेढ अर्ब रुपैयाभन्दा बढी बिगोसहितको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।

सिमेन्ट उद्योगहरुले स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी खानी क्षेत्र उत्खनन् गरेको विषयमा परेको उजुरी र मन्त्रालयले गरेको छानबिनपछि तत्कालीन मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाले स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बाहिर गएका उद्योगमाथि कारबाही गर्न लिखित निर्णय गरेकाले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन नपरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री र सचिवको संलग्नता कतै पनि नदेखिएको र मन्त्रालयको निर्णयमा कानून विपरित जानेलाई कारबाही गर्न प्रष्ट रुपमा म्याण्डेट दिएकाले विभागका कर्मचारी दोषी देखिएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।

तत्कालीन मन्त्री र सचिवले हस्ताक्षर गरेको टिप्पणीमा भनिएको छ– सिमेन्ट उद्योगीहरुले स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी खानी क्षेत्र उत्खनन् गरेको विषयमा पटक पटक सचेत र ताकेता गर्दा पनि स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन् गरेको सन्दर्भमा खानी सञ्चालकहरुले खानी सञ्चालन गर्दा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन,२०४२ तथा नियमावली र स्वीकृत माइनिङ स्किमको सिमाभित्र रहेर मात्रै खानी उत्खनन् गर्न सम्बन्धित सबै सिमेन्ट उद्योगीहरुलाई निर्देशन दिने,साथै निर्देशन पालना भएको नपाइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही गर्ने ।

यो टिप्पणीका आधारमा सिमेन्ट उद्योगीहरुलाई अवैध खानी उत्खनन् गर्न छुट दिन तत्कालीन मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाको कतै पनि संलग्नता पुष्टि नहुने भएकाले अख्तियारले भट्टसँग वयान समेत लिएन ।

अख्तियारले लामो समयको अनुसन्धानपछि चलाएको मद्दामा तत्कालीन मन्त्री भट्टलाई तान्ने कुनै आधार नदेखिएपछि बयान नलिएको बताइएको छ । भट्टले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सकिन्छ कि भनेर केही मिडियाबाट नियोजित रुपमा आफूमाथि आक्रमण गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

भट्टले आफ्नो पालामा भएका सबै निर्णय मन्त्रालयमै रहेको भन्दै चरित्रहत्याको खेति नगर्न भनेका छन् ।

अनुमति पाएको भन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन् गरेको भन्दै अख्तियारले विभागका महानिर्देशकसहित ९ वटा सिमेन्ट उद्योगका सन्चालकविरद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।