पेट्रोलपम्पलाई चार्जिङ स्टेशन बनाउने अर्थमन्त्रीको कुरा, कसरी होला पूरा ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो एक भाषणमा देशभरका पेट्रोल पम्पलाई विद्युतीय गाडीको चार्जिङ स्टेशन बनाउने प्रस्ताव अघि सारे । विद्युतीय गाडीले नेपालमा खासै व्यापकता पाउन नसकेको अवस्थामा व्यवसायीहरुले भने मन्त्रीको प्रस्तावलाई हचुवा मानेका छन् ।

नाडा अटो मोबाईल्स एसोसिएसन अफ नेपालको ४५औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सो प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनले भनेका छन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी कम गर्दै विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा विद्युत उत्पादन वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ । त्यो विद्युत खपत गर्न पनि अब विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

सैद्धान्तिकरूपमा मन्त्री शर्माको प्रस्ताव राम्रो हो । नेपालमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने गफ गर्न थालिएको धेरै भइसक्यो । देशभित्रै बिजुली छेलोखोलो हुन थालेको अवस्थामा विदेशबाट ठूलो परिमाणमा महंगो इन्धन आयात भइरहेको छ । यसले देशको व्यापार घाटा मात्रै बढाइरहेको छैन, वातावरण प्रदूषणलाई पनि मलजल गरिरहेको छ ।

तर, डिजेल/पेट्रोलका गाडीलाई विद्युतीय गाडीबाट विस्थापित गर्ने कुरा रातारात सम्भव नहुने व्यवसायीको भनाइ छ । यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट व्यापक होमवर्क हुनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । साथै, देशभरका पेट्रोलपम्पमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएकाले सिधै त्यसलाई चार्जिङ स्टेसनमा परिणत गर्ने कुरा प्राविधिक र व्यवहारिक हिसाबले पनि असम्भव देखिने उनीहरुको तर्क छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता संघका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले सरकारले पेट्रोल पम्पलाई विस्थापन गर्नेभन्दा पनि पेट्रोल पम्पसँगै चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्ने बताए ।

प्रधानले भने, ‘एउटा पेट्रोल पम्प स्थापना गर्न सरदर ५ करोड लागेको हुन्छ । देशभरका पेट्रोल पम्पमा ७८ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ । हामीले प्रत्यक्ष रुपमा १० हजारलाई रोजगारी दिएका छौं । सरकारले बन्द गराउने भन्दा पनि पम्पसँगै चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्छ ।’

हाल नेपालमा १ हजार ५ सय ६१ वटा पेट्रोल पम्प रहेका छन् । प्रदेश १ मा १ सय ९५ वटा, प्रदेश २ मा ३ सय ७१, बागमती प्रदेशमा ३ सय २४ वटा, गण्डकी प्रदेशमा १ सय ७ वटा, लम्बिनी प्रदशेमा ३ सय ३९ वटा, कर्णाली प्रदेशमा २१ वटा र सूदुपश्चिम प्रदेशमा १०४ वटा पेट्रोल पम्पमा रहेको नेपाल आयाल निगमले जनाएको छ ।

नाडाको कार्यक्रममा प्रमुख अथिति बनेका अर्थमन्त्री शर्माले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध गर्न नखोजेको बताए ।

अर्थमन्त्रीले भने, ‘सरकारले कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा प्रतिबन्ध गर्ने कुरा हुँदैन । व्यापार घाटा धेरै भएको कारणले कसरी यसलाई न्यूनीकरण र प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालाको सल्लाह तथा सुझाव सरकारले लिने गरेको छ ।’

मन्त्री शर्माले नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योग खोल्न पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए । पर्याप्त बजार, श्रम, विद्युत, जमीन रहेकाले नेपालमै एसेम्बल उद्योग खोल्न सम्भव भएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘अटो व्यवसायीले राजस्वमा गरेको २५ प्रतिशत योगदानभन्दा पनि नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्दा राम्रो हुन्छ । निरन्तर उद्योग चलाउने वातावरणको ग्यारेन्टीलगायत सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाहरूको व्यवस्था गरिने छ । गाडी एसेम्बल गर्दा रोजगारी वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक सहयोग पुग्ने छ ।’