कार्यसम्पादन मुल्यांकन फाराम नभर्न अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई श्रमिक संघको आग्रह

काठमाडौं । सरकारले करिव एक महिना अघि जारी गरेको करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तर मुल्याङ्कन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धि मापदण्ड–२०७८ अनुसारको फाराम नभर्न अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई श्रमिक संघले आग्रह गरेको छ । संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त मापदण्ड संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा गए अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई मान्य नहुने जनाउदैँ यस्तो आग्रह गरेको हो ।

संघले यस अघि राख्दै आएका माग पुरा गर्नुको साटो सरकारले आफुहरुलाई झुक्याइ एक पक्ष रुपमा अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीको हित विपरित मापदण्ड जारी गरेर संघ, प्रदेश, स्थानिय तहका सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयमा कात्तीक ३० गते परिपत्र गरेकोप्रति संघले आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपत्ती जनाएको हो ।

संघले कार्यालय प्रमुखलाई मनोमानी गर्न मिल्ने गरी कात्तीक १४ गते गते संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरी करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्य सम्पादन स्तर मुल्याङ्कन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको संघको आरोप छ ।

संघका अध्यक्ष विमला आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीमा उत्साहित हुने भन्दा निराश हुने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरी मानसिक शारिरिक तनाब सजाय दिने गरि तानाशाही प्रविधि अन्याय पूर्ण तरिकाद्धारा जुनसुकै बेला रोजगारीबाट हटाउन मिल्ने गरि ल्याएको करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तर मुल्याङ्कन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धि मापदण्ड–२०७८ संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा गए अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई मान्य नहुने र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम नभर्न नभराउन सम्पूर्ण देशभरका सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय प्रमुख अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीमा श्रमिक संघ यसै विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गर्दछ ।’

यस विज्ञप्तिको मर्म र भावना विपरित भएमा वा राज्यले एकपक्षिय रुपमा जबरजस्ती अगाडी बढाएमा श्रमिक संघ संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने पनि संघले चेतावनी दिएको छ । संघले ०५६-०५७ सालदेखि श्रेणिविहिन पदको लोकसेवाबाट स्थायी प्रकिया बन्द गरी अन्य पदमा पनि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका सरकारी अर्धसरकारी कार्यालयमा अस्थायी करार ज्यालादारीमा २० देखि २२ वर्षसम्म कार्यरत रहेको जनाएको छ । यस्ता कर्मचारीको उर्वर शक्ति समय राज्यको सेवा गर्दा गर्दै उमेर ढल्कने र बुढेसकालमा रित्तो हात लिएर घर जान पर्ने बाध्यता भएको संघले जनाएको छ ।

२०६८ सालमा श्रमिक संघको स्थापना भएर यो वर्गका कर्मचारीको राज्यलाई सेवा गरे बापत उपदान औषधी उपचार महँगी भत्ता, वृद्धिविकासका कार्य, रोजगारी निरन्तरता जस्ता सेवा सुविधाको लागि संर्घष र विभिन्न सम्बन्धित निकायसँग आफ्ना माग सम्बन्धी ज्ञापन पत्र ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्दै आएकोछ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० साल माघ ९ गते जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन, २०७३ साल चैत ९ गते अर्थ मन्त्रालयको सहमती र मन्त्रीपरिषद्बाट २०७४ साल बैशाख २१ गते विभिन्न सेवा सुविधा दिने निर्णयको पनि संघले स्मरण गराएको छ । नेपाल सरकार, नेपालका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन महासंघ, निजामती कर्मचारी संघ, संगठन र अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघबिच भएका सहमती, सहकार्य, सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको प्रति पनि संघले विज्ञप्तीमार्फत सचेत गराएको छ ।

याे पनि

करार कर्मचारीका लागि कडा मापदण्ड, मूल्यांकनमा ८० प्रतिशत अंक नल्याए जागिर चट्