शंकरलाई संकट पार्ने चार सांसद- फरक गुटका टिके, विश्वास गरेका बिके

रुपन्देही । २०७३ सालमा माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्टमबाट भनेका थिए, ‘बन्चरो जसले काठ काट्छ, त्यसको बिँड चाहीँ काठ नै हुन्छ, किन रोयो रुख भन्दाखेरि मलाई काट्ने त मेरै जातको पो रहेछ ।’

ओलीले त्यसबेला सुनाएको उखान उनकै प्रियपात्र मानिने लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बेहोर्नुपर्‍याे । यो उखानलाई एमालेबाट चुनाव जितेका दाङका अमर डाँगी, कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डेय, सूर्य चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जितेका पश्चिम नवलपरासीका अजय शाही र दाङकी विमला वलीले शंकर पोखरेलको सत्ता बहिर्गमनका लागि व्यवहारमा लागू गरे ।

२०७७ फागुनमा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी विभाजन गराएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाले संसदमा रहेका ८७ सांसदमध्ये ४३ जना एमालेमा रहेको पत्र एमाले संसदीय दललाई थमाएको थियो । ४३ मध्ये दुई जना माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका रहेकाले उनीहरुलाई तत्काल कारवाही गरेर माओवादीले सांसद पदबाट हटाइहाल्यो ।

पार्टी अलग-अलग भए पनि फागुनको केही दिन, चैत र वैशाखको ५ गतेसम्म माओवादी सरकारमै थियो । एमालेभित्रको ओली र नेपाल समूहले खासै प्रभाव नपारेको लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले माधव नेपाल समूहमा रहेका दुई सांसदभन्दा अन्य अस्थिर सांसदलाई प्रयोग गरेर एमालेको सरकारलाई ढाल्न सफल भएको छ ।

एमालेका ४१ र माओवादी केन्द्रको २० सहित शक्तिशाली मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेल नेकपा बनेपछि झन् बलियो बनेका थिए । खासगरी प्रदेश राजधानी दाङ लैजानका लागि पनि साविकका माओवादी नेताहरुसँग उनको बलियो सम्बन्ध बनेको थियो । तर नेकपाबाट दुई पार्टी अलग-अलग बनेपछि भने उनले नराम्रो क्षति बेहोर्नुपर्‍याे।

पुस ५ गतेपछि भएका समीकरणमा पोखरेलकै गृहजिल्ला, क्षेत्रका धेरै नेताहरु प्रचण्ड नेपाल समूहमा लागे तर साविकको लुम्बिनीमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको प्रभावका कारण माधव नेपाल समूहमा रहेका नेता तथा सांसदहरु ओली समूहमै अडिएपछि शंकरलाई केही साहस पलायो ।

कर्णालीमा माधव नेपाल पक्षका कारण एमालेको सरकार बनेन । तर लुम्बिनीमा माधव पक्षका विष्णु पन्थी र रमा घर्ती दुईमात्र सांसद छन् र उनीहरु शंकर सत्ताको विपक्षमा खुलेर उभिएनन् ।

बरु विपक्षीले राजनीतिक र वैचारिक रुपमा कमजोर रहेकादेखि बिक्ने स्वभाव भएका र विगतमा शंकर पोखरेल पक्षमै रहेकाहरुलाई उनीहरुको कमजोरीमा समातेर शंकरविरुद्ध प्रयोग गरे ।

पटक-पटक अवसर पाएका डाँगीले नै दिए धोका

उमेरले ७० वर्ष नाघेका अमर डाँगी एमालेमा नयाँ अनुहार र अवसर नपाएका नेता होइनन् । २०२७ सालमा दाङ जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका उनी निरन्तर जिम्मेवारीमा रहे । २०४९ सालमा घोराही नगरपालिकाको मेयरको टिकट पाएका उनले ०५१ सालको एमाले सरकारमा सुकुम्बासी समाधान आयोगको जिल्ला अध्यक्ष पाए ।

०५४ सालमा घोराहीको मेयरमा पुनः उम्मेदारी पाएर जिते । पार्टी र संसदीय मोर्चाको जिम्मेवारी निरन्तर पाइरहेका उनी दाङ प्रदेश सभामा २(ख) बाट निर्वाचित भए । सधैं लाभको पदमा रहनुपर्ने चाहनाका डाँगीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग धेरै पटक मन्त्रीका लागि इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

एमाले लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले डाँगीका छोराले पार्टीसँग डेढ करोड मागेको र पैसा नदिए पार्टी छोड्ने सूचना पहिले नै दिएको सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् ।

वैशाख १९ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउन विपक्षी गठबन्धनले गरेको तयारीमा उनी साथ दिन तयार भए । मतदानमा फ्लोर क्रस गरेर पोखरेलविरुद्ध मत दिन तयार भएका डाँगीलाई संसद अन्त्य भएपछि नैतिक संकट आयो र एमाले तथा प्रदेश सांसद छोडेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे ।

प्रदेशसभाले त्यही विज्ञप्तिलाई आधार मानेर उनलाई सांसदबाट पदमुक्त गरायो । डाँगीको गुन तिर्न अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार बनाएर राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा दिने निर्णय गरिसकेका छन् ।

डाँगीले सुरुदेखि नै प्रदेश मन्त्रीको आशा गरेका थिए तर पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल र एमाले नेताहरूले उनलाई वास्ता गरेनन् । पोखरेलले वैशाख १९ मा मुख्यमन्त्रीमा पुनः सपथ खाएपछि एमालेबाट मन्त्री पाउने आश मारेर उनले पार्टी छोडेका थिए ।

सांसद डाँगी दाङ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट २१४५० मत प्राप्त गरेर एमालेको तर्फबाट विजयी भएका थिए । डाँगी तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड-नेपाल समूहमा लागे पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको प्रयासमा नै ओली समूहमा फर्काइएको थियो ।

जसले जितायो उसैलाई हराइन् वलीले

२०७४ फागुनमा मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार २०७८ साउनमा ढल्यो । सरकार बनाउने बेला शंकर पोखरेलको बलियो खम्वा थिए, एमाले नेता उत्तरकुमार वली ।

फागुन ३ गते गठित शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ४१ महिना २४ दिनमा साउन २७ गते बहिर्गमन भयो जसको कारण बनिन् उत्तरकुमार वलीकी श्रीमती विमला खत्री वली ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नं. ३ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार ओलीको सडक दुर्घटनामा निधन भयो । उत्तरको निधनपछि विमलालाई उम्मेदवार बनाउन पोखरेलले निकै जोड गर्नुपरेको थियो, स्थानीय पार्टी कमिटीसँग ।

लामो समय काम गरेका नेताहरुलाई अवसर नदिएर नयाँ व्यक्तिलाई स्थान दिँदा पछि धोका हुनसक्ने त्यतिबेला नै त्यहाँका नेताहरुले पोखरेललाई सुझाएका थिए । आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने स्वभावका नेता पोखरेलले भावनात्मक मतले विमलालाई जिताएर राजनीतिक भविष्य बनाउने तर्क गरेका थिए ।

विमला ०७६ मंसिर १४ गते भएको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भइन् । नेकपा दल र सूर्य चिह्नबाट उनले लुम्बिनी प्रदेशसभामा उपस्थिति जनाउने मौका पाइन् ।

विमलाले उपनिर्वाचनमा मतदातासामू पति उत्तरको अपूरा सपना पूरा गर्ने भन्दै मत मागेकी थिइन् । आफ्ना अत्यन्त विश्वासपात्र रहेका उत्तरको निधन भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि उत्तरकुमारको सपना पूरा गर्न विमलालाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै मत मागेका थिए ।

विमलाले एमालेको बलियो र माओवादीको सहयोगी मतले उप–निर्वाचन जितिन् । राजनीतिमा एकैपटकमा पाएको यो उचाई उनले चिन्न सकिनन् । आफैंलाई सत्ता र विपक्षी गठबन्धनको विकृत राजनीतिक खेलमा फसाइन् ।

सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेर सांसद बनेकी विमला सर्वोच्चले एमाले र नेकपा माओवादी अलग–अलग गरेपछि केही दिन एमालेमै बसिन् । केही समय एमाले दाङ जिल्ला कमिटी बैठकमा सहभागी भइन्, एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भइन् ।

तर पछि उनले माओवादीमा रहेको घोषणा गरिन् । एमाले नेताले उनलाई ओनसरी घर्ती र सुदर्शन बरालले ५० लाख र तुलाराम घर्तीले ५० लाख दिएको दावी गरेपनि माओवादीले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍याे ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार बलियो छ भन्ठानेर उनले फेरि एमालेमा रहेको घोषणा गरिन् । त्यो समय पनि उनले माओवादीले दिएको रकमबाहेक अन्य रकम पनि थपेर दिनुपर्ने शर्त एमाले समक्ष राखे पनि शंकर पोखरेलले त्यसको खासै वास्ता गरेनन् । चुनावको सबै खर्च शंकर पोखरेलले व्यवस्थापन गरिदिएका कारण पनि उनलाई थप आर्थिक व्यवस्था गर्न उनी अनिच्छुक देखिएको दावी एमालेको छ ।

प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भइ अमिक शेरचन पदबहाली भएपछि वलीले पुनः माओवादीमा नै रहेको घोषणा गरिन् । भनिन्, ‘म माओवादीमा छु, एमालेले अपहरण गरेको थियो ।’

विमला नेपालगञ्जमै जन्मी हुर्किइन् । विवाहपूर्व राजनीतिकबाट टाढा रहेकी विमला उत्तरकुमार वलीसँग विवाह भएपछि पनि राजनीतिमा सक्रिय थिइनन् ।

म्यानपावर कम्पनीसमेत चलाउँदै आएका उत्तरकुमारको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि भने उनको काँधमा एकैपटक घरपरिवार र श्रीमानको बाँकी राजनीतिक दायित्व सम्हाल्ने जिम्मा आएकोले पनि विमलाले राजनीति चिन्न सकिनन् भन्नेहरु धेरै छन् ।

अजय शाहीले दिएको तेस्रो धोका

प्रदेशसभाको निर्वाचनका बेला सूर्य चिह्न लिएर स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा निर्वाचित भएका नवलपरासीका अजय शाहीले तेस्रोपटक धोका दिए ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजन भएपछि कमजोर बन्दै गएको एमालेबाट छुटकारा पाउन अनेक योजनामा संलग्न भएको भए पनि एमालेले उनका योजनामा वाध्यात्मक मौनता साध्यो ।

निर्वाचित भएयता एमालेका सबै संसदीय दलको बैठकमा सहभागी शाहीले आफ्नो नामको पछाडीको ‘रो’मा एमाले सांसद लेख्दै आएका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा शाहीको दलीय हैसियत नेकपा एमाले उल्लेख छ ।

जब एमाले कमजोर बनेर शंकर पोखरेल अल्पमतमा पर्ने जोडघटाउ शुरु भयो त्यसपछि अजय शाहीले मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्री पद माग्दै आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको रुपमा चित्रित गर्न थाले ।

उनले नवलपरासी पश्चिम १ (ख) बाट सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका थिए । आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई बञ्चित गरेर शाहीलाई उम्मेदवार बनाउँदा नवलपरासीका एमाले कार्यकर्ताहरु निकै पीडा बोकेर निर्वाचनमा होमिएका थिए ।

वैशाख १९ गते बिहान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संसदीय दलको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै राजीनामा दिने तयारी गर्दा शाहीले पहिलोपटक संसदीय दलको उपस्थिति रजिस्टरमा हस्ताक्षर गर्दा कैफियतमा स्वतन्त्र सांसद उल्लेख गरे ।

अजय शाहीका पछिल्ला व्यवहार र छलफलका क्रममा गर्ने तर्कले एमालेका कतिपय सांसदहरुलाई शाहीले धोका दिन थालेको शंका लागेको थियो । उनले स्वतन्त्र सांसद लेखेपछि उनीसँग एमाले नेता झस्किएका थिए ।

वैसाख १९ गते बिहान स्वतन्त्र सांसद लेखेका उनले मध्याह्न विमला वलीले माओवादी प्रवेश गरेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै दीर्घनारायण पाण्डे र धर्मलाल बहादुर श्रीवास्तवसँगै एमालेबाट अलग भएको घोषणा गरे ।

शाही र धर्मलाल बहादुर श्रीवास्तवले एमालेबाट अलग भएको घोषणा गरेसँगै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका हृदयेश त्रिपाठीमार्फत फकाएपछि श्रीवास्तवलाई तत्काल मन्त्री बनाउने र शाहीलाई अनुकुल समयमा मन्त्री बनाउने आश्वासन एमालेले दियो ।

मन्त्री पद नपाएपछि असन्तुष्ट शाहीले बजेट पास गर्ने बेला शंकर पोखरेललाई दोस्रोपटक भने साँच्चिकै धोका दिए । प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन काठमाडाैंबाट बुटवल आउँदै गरेका उनी एकाएक सम्पर्कविहीन भए ।

पहिलो दिन अर्थात असार २९ गते बुटवलस्थित बुटवल अस्पताल प्रालिमा चेकजाँच गराएका शाही दोस्रो दिन गौतमवुद्ध मुटु अस्पताल हुँदै काठमाडाैंको मेडीसिटी अस्पताल पुगे ।

प्रदेशसभामा प्राविधिक रुपमा अल्पमतमा रहेको सरकारले शाहीको अनुपस्थितिले बजेट पास हुनसक्ने झिनो आशा लिएर बसेको एमालेको योजनामा तुसारो पर्‍याे । जसकारण संसद बैठक अन्त्य गरेर अध्यादेशमा जानुपर्ने बाध्य मात्र बनाएन, साँच्चै नै लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेको सन्देश दियो ।

पछिल्लो एक महिनायता शाही एमाले नेतृत्वसँग सम्पर्कविहीन थिए । एमालेका सीमित सांसदहरुको सम्पर्कमा रहे पनि उनले एमालेसँग सम्वन्धविच्छेद गरेको सन्देश दिइरहेका थिए । एमाले नेताहरुले भने आश्वासन दिएर एमालेमै रहन आग्रह गरिरहेका थिए ।

सकेसम्म शाहीलाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्न एमालेले गरेका अनेक प्रयत्न असफल भयो । अन्ततः शाहीले साउन २८ गते आफ्नो संसद पद धरापमा पारेर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन माग गरेको निवेदनमा हस्ताक्षर गरे ।

निर्णय नमानेपछि उनलाई एमालेले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले शाहीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने गरी अगाडि बढ्न स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।

दीर्घनारायणको अवसरवादी चरित्र

नेपाली कांग्रेस छाडेर एमालेमा आएको दुई महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सांसद बनेका कपिलवस्तुका नेता दीर्घनारायण पाण्डे एमाले छाडेर कांग्रेसमा गएको एक महिना नपुग्दै राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भए । शंकर पोखरेलको बहुमत टुटाउन विपक्षले उनलाई प्रदेश सांसदबाट राजीनामा गराएका थिए ।

लामो समय राजनीति गरेका कपिलवस्तुका पाण्डेलाई कांग्रेसले कहिल्यै पत्याएन, सांसद पदको उम्मेदारका लागि । ०७४ सालको निर्वाचनको उम्मेदवार टुंगो लगाउने बेलासम्म टिकट नपाएपछि उनी कांग्रेस छाडेर एमालेमा आउन उम्मेदारको अनिवार्य शर्त राखे ।

तराईमा राम्रो पकड भएको मानिएका पाण्डेलाई एमालेको नेतृत्वले शर्त मान्नेगरी एमालेमा भित्र्यायो, चुनावको मुखैमा । कांग्रेसबाट लामो समय राजनीति गरेका उनी चुनावका बेला एमालेमा प्रवेश गरेपछि लामो समय एमालेको राजनीति गरेका केही पुराना नेताहरु सन्तुष्ट भने थिएनन् तर पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णय माने र उनलाई जसरी पनि विजय बनाउने गरी चुनावमा होमिए, जिताए पनि ।

त्यसो त एमालेले कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को एकबाट चुनाव जितेका उनलाई प्रदेशसभाको महत्वपूर्ण मानिने सामाजिक समितिको सभापति बनाएको थियो ।

लामो समय एमालेमा राजनीति गरेका नेताहरु प्रदेशसभामा रहेपनि उनलाई त्यो जिम्मेवारी दिएर गल्ती भएको र उनले जुनसुकै समयमा पनि धोका दिनसक्ने आंकलन पहिले नै भएको एमालेका नेता तथा विश्लेषक वसन्तराज खनालले पटक पटक उठाएको बताए । ‘दशकौं एमालेको राजनीति गरेका एमालेका नेताले केही अवसर पाएनन्, उनले यति छिट्टै आएर सबै पाए र छिटै गए’, खनालले भने ।

नेता पाण्डेको अवसरवादी चरित्र ०७४ मा मात्रै देखिएको होइन । उनले अघिल्लो निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडियाविरुद्ध तमलोपाका उम्मेदवार बोकेर हिंडेका हुन् । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई हराउन स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर कांग्रेसलाई हराउन हिंडे उनी । लुम्बिनी प्रदेशसभामा आफैं उम्मेदवार बनेर कांग्रेसलाई हराए । ‘त्यस्ता धोखेबाजलाई अहिले फेरि त्यति ठूलो अवसर दिएर ल्याइयो’, कांग्रेसबाटै निर्वाचित कपिलबस्तुका एक नगरप्रमुखले भने ।

कपिलवस्तुको महाराजगन्जका अब्दुल मुसलमानले कांग्रेसले फेरि उनीबाट धोका पाउनसक्ने बताए ।