अदालतको व्याख्या- न्यायपालिका र प्रेसले सहकर्मीको रुपमा काम गर्नुपर्छ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सवोच्च अदालतले न्यायपालिका र प्रेस जगतले व्यवसायिकताको विकास गर्न सहकर्मीको रूपमा काम गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। पत्रकार खिलानाथ ढकालविरुद्धको अदालतको अबहेलना सम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।

‘लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्नुको साथै कानूनी राज्यको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने हुन्छ भने प्रेसको भूमिका जनतालाई सुसूचित गर्नुको साथै जनहित र राष्ट्रहितमा जनता एवं सार्वजनिक संस्थालाई उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य हुन्छ,’ न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘ तसर्थ यी दुवै संस्था न्यायपालिका तथा प्रेस जगतले व्यवसायिकताको विकास गर्न सहकर्मीको रुपमा काम गर्नु पर्दछ र प्रेस तथा न्यायालिका दुवैको स्वतन्त्रता कायम गरिनुपर्दछ।’

फैसलामा समाचार लेख्ने वित्तिकै अदालतको बदनाम हुने युगबाट अघि बढी सकिएको उल्लेख गरिएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘समाचार लेख्ने वित्तिकै अदालतको बदनाम हुने युगबाट हामी अघिबढी सकेका छौँ। अदालतको जनआस्था नघटोस, विकृतिहरु नियन्त्रित होउन भन्ने उद्देश्यबाट लेखिएका समाचारले न्यायपालिकाकोउत्तरदायित्व बढाई गरिमा बृद्धिको लागी सहयोग पुर्‍याउने हेतुले नै प्रकाशित भएका हुन् भनी मान्नु पर्ने हुन आउँछ।’

फैसलामा अदालतको अपहेलना हुने अवस्थाको व्याख्या गर्दै भनिएको छ–‘मानहानीको अस्त्र त्यस्तो बेलामा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, जब योजनाबद्ध रुपमा मनसाय सहित कसैले अदालतको न्यायिक प्रकृयालाई तुच्छ देखाउने गरि वा न्यायाधिश वा यसमा संलग्न कर्मचारीलाई निच देखाउने गरी वा न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पार्ने गरी कुनै कार्य गरेको तथा आफूले गरेको कार्यका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परी सुनुवाईको क्रममा आफ्नो असल मनसाय रहेको प्रष्ट पार्न नसकेमा वा पारेपनि निजको कार्यले पारेको असरलाई सँजाय नगरी अदालतको मान पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा इजलासले उचित दण्ड तोक्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।’

२०६८ मा नागरिक दैनिकमा लेखेको ‘अपहरण मुद्दामा सामान्य तारेख’ शीर्षकको समाचारले अदालतको मानहानी भएको भन्दै ढकालविरुद्ध रिट परेको थियो। उक्त रिटमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेको थियो । तर, त्यसलाई ढकालले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।

सर्वोच्चले भने ढकाललाई सफाइ दिएको छ।